कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा बैठक में दिए निर्देश, निर्माण कार्य 15 अक्टूबर तक पूर्ण करने पर जोर
छत्तीसगढ़/कोरबा :- कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में शासन की योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएमओ-पीजी पोर्टल और कलेक्टर जनदर्शन में लंबित शिकायतों का समय पर निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा के साथ आवेदकों को भी निराकरण की जानकारी दी जाए।
सेवा सेतु शिविरों में पात्र हितग्राहियों को मिले लाभ
कलेक्टर ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले सेवा सेतु शिविरों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों की सूची पहले से तैयार करने को कहा, ताकि शिविरों में उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ और स्वीकृत सामग्री का वितरण किया जा सके। पीएमओ-पीजी पोर्टल में दर्ज शिकायतों के निराकरण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। आधार संबंधी सेवाओं के लिए ऑपरेटर और अलग काउंटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने 2 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित स्वच्छता गतिविधियों के तहत नदी-घाटों की सफाई, प्लास्टिक मुक्त अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों की तैयारी करने को कहा। वहीं 7 अक्टूबर को प्रस्तावित सेवा ज्योति यात्रा और रैली की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए।
किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदनों पर तेजी से हो कार्रवाई
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कृषि विभाग को कमजोर प्रगति वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्रोन दीदी प्रशिक्षण और एफपीओ की बैठक आयोजित करने को कहा। उद्यान विभाग को ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी को उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से प्राप्त किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदनों का परीक्षण कर पात्र प्रकरणों में शीघ्र स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्कूल और कॉलेज के सभी पात्र विद्यार्थियों की प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। विद्युत विभाग को बिजली संबंधी शिकायतों, विशेषकर खराब ट्रांसफार्मर बदलने के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने तथा शासकीय कार्यक्रमों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
निर्माण की गुणवत्ता और डीएमएफ राशि के लेखे-जोखे में लापरवाही नहीं
निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एजेंसियों को स्वीकृत परियोजनाओं, विशेषकर महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए भूमि अभिलेखों की पहले जांच करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही निर्माण कराने को कहा। मानकों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर उसे तोड़ने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
कलेक्टर ने पिछले तीन वर्षों से अधूरे निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए नियमित निगरानी कर उन्हें शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। पूर्व में स्वीकृत लेकिन निरस्त डीएमएफ कार्यों की राशि वापस कराने तथा विभागों को प्रदान की गई डीएमएफ राशि के लिए अलग खाता और कैशबुक संधारित करने को कहा। पूर्ण कार्यों की गुणवत्तापूर्ण तस्वीरों सहित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
15 अक्टूबर तक पूरे हों प्रगतिरत कार्य
सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्री मद से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पुराने लंबित कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रगतिरत कार्यों को 15 अक्टूबर तक पूरा कर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वसूली प्रक्रिया वाले प्रकरणों को छोड़कर अन्य पूर्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र भी निर्धारित समय तक जमा करने को कहा।
सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को धान चबूतरों का निर्माण इस माह के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए गए, ताकि आगामी धान खरीदी सीजन में धान रखने में परेशानी न हो।
बैठक में वनमंडलाधिकारी जितेंद्र उपाध्याय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे, ओएसडी तरुण कुमार किरण, सहायक कलेक्टर विशाल जायसवाल, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं ओंकार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
