छत्तीसगढ़/कोरबा :- सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में एक महत्वपूर्ण खुलासा सामने आया है। समाज कल्याण विभाग, जिला कोरबा के उप संचालक कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को निराश्रित पेंशन योजना के तहत कोई भी राशि आवंटित नहीं हुई है। 
प्राप्त जानकारी के मुताबिक आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिले में निराश्रित पेंशन योजना के तहत हुए व्यय और आय से संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों की मांग की गई थी। इसके जवाब में जन सूचना अधिकारी एवं उप संचालक, समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए जिले को शासन स्तर से कोई आवंटन प्राप्त ही नहीं हुआ।
ऐसे में स्वाभाविक रूप से योजना के अंतर्गत खर्च और बिल-वाउचर से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। विभाग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि जब राशि प्राप्त ही नहीं हुई, तो व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।
बड़ा सवाल यह है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना में पूरे वित्तीय वर्ष में आवंटन शून्य क्यों रहा? क्या यह केवल प्रशासनिक देरी है या फिर शासन स्तर पर इस योजना को बंद करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं?
इस खुलासे के बाद जिले में निराश्रित पेंशन योजना की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निराश्रित, बुजुर्ग और जरूरतमंद हितग्राहियों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है।
अब देखना होगा कि इस मामले में शासन स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आती है और भविष्य में इस योजना के संचालन को लेकर क्या स्पष्ट निर्णय लिया जाता है।
समाज कल्याण विभाग का खुलासा: कोरबा जिले को 2025-26 में निराश्रित पेंशन योजना का नहीं मिला आवंटन, क्या योजना बंद होने की कगार पर?
