छत्तीसगढ़/कोरबा :- कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभिन्न निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक लेकर जिले में प्रगतिरत एवं लंबित निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतु विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य निर्माण विभागों के कार्यपालन अभियंता एवं अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने और तय समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वहीं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों, स्कूल भवनों, कॉलेज भवनों एवं अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गंभीरता के साथ कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिले में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कॉलेज एवं विद्यालय भवनों के कार्य आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को अप्रारंभ एवं निविदा स्तर के कार्यों में शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी प्रगतिरत कार्यों में मैनपावर बढ़ाकर तेजी से कार्य कराने के निर्देश दिए। जिले के दूरस्थ क्षेत्र लैंगा में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य में गति लाने के लिए निर्माण स्थल के समीप वीटी प्लांट स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए।
बंजारी महाविद्यालय के लंबित कॉलेज भवन एवं छात्रावास निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने तथा मुख्य मार्ग से कॉलेज तक एप्रोच रोड एवं बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु डीएमएफ से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। वहीं जमीन विवाद से संबंधित निर्माण कार्यों के मामलों में एसडीएम से समन्वय कर समाधान निकालने को कहा गया।
कलेक्टर ने पीएमजीएसवाई एवं सेतु विभाग के अंतर्गत सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी मार्गों पर समानांतर रूप से कार्य प्रारंभ कराने, मशीनरी एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
लापरवाही पर नहीं मिलेगी छूट
कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने एवं अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त करने के साथ-साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए
