18 सूत्रीय मांगों की अनदेखी से नाराज श्रमिक संगठन, कैंटीन बंद होने से लेकर ओवरटाइम भुगतान और सुरक्षा सुविधाओं में लापरवाही तक उठाए गंभीर सवाल
छत्तीसगढ़/कोरबा :- एसईसीएल गेवरा प्रोजेक्ट में श्रमिकों की लंबित समस्याओं और प्रबंधन की कथित उदासीनता के खिलाफ कोयला मजदूर पंचायत (एचएमएस) ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संगठन के सेक्रेटरी एस.सी. मंसूरी ने 16 नवंबर 2026 को गेवरा प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक को औपचारिक रूप से हड़ताल का नोटिस सौंपा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 30 नवंबर तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 1 दिसंबर 2026 से आंदोलन और कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
संगठन के मुताबिक, अप्रैल 2026 में श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रबंधन को 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर संगठन ने सवाल उठाए हैं।
सालों से बंद कैंटीन, हजारों कर्मचारियों को परेशानी
कोयला मजदूर पंचायत ने आरोप लगाया है कि गेवरा क्षेत्रीय कार्यालय में करीब 450 कर्मचारी कार्यरत होने के बावजूद वर्षों से कैंटीन बंद पड़ी है। वहीं, गेवरा प्रोजेक्ट में लगभग 7 हजार कर्मचारियों के कार्यरत होने के बावजूद पिछले डेढ़ साल से कैंटीन की सुविधा बंद है। संगठन ने इसे श्रमिकों की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी बताते हुए संबंधित नियमों के पालन की मांग की है। इस संबंध में कोल इंडिया सेफ्टी बोर्ड के सदस्य अख्तर जावेद उस्मानी द्वारा 27 सितंबर 2026 को पत्र लिखे जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का भी दावा किया गया है।
संडे और पीएच ड्यूटी बंद करने पर सवाल
संगठन ने आरोप लगाया है कि सातों दिन संचालित होने वाली खदानों में कार्यरत कर्मचारियों का संडे और पीएच बंद नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा बिना मेडिकल बोर्ड परीक्षण के कर्मचारियों को लाइट ड्यूटी मानकर इसका लाभ बंद किया जा रहा है।
गैस सिलेंडर भुगतान में कटौती का आरोप
श्रमिकों को गैस सिलेंडर के भुगतान में भी आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। संगठन के अनुसार, 14.5 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 1030 रुपये होने के बावजूद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 934 रुपये प्रतिमाह तथा अक्टूबर में 1013 रुपये का भुगतान किया गया। इससे कर्मचारियों को निर्धारित राशि से कम भुगतान हुआ। संगठन ने इसे NCWS-XI की धारा 5.2.7 का उल्लंघन बताते हुए बकाया राशि के भुगतान की मांग की है।
ओवरटाइम और सुरक्षा सुविधाओं पर भी नाराजगी
कोयला मजदूर पंचायत का आरोप है कि कर्मचारियों से ओवरटाइम कराने के बावजूद पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई स्थानों पर ओवरमैन और माइनिंग सरदारों को ओवरटाइम तथा चार्जिंग अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा है। खदानों के रेस्ट शेल्टर में लाइट, पंखे और एसी की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं होने की बात कही गई है।
इसके अलावा पिछले वर्ष की पानी की बोतलें और तौलिये अब तक वितरित नहीं किए जाने तथा खदान क्षेत्र में नियमित पानी का छिड़काव नहीं होने से ऊर्जा नगर और दीपका कॉलोनी में धूल उड़ने की समस्या उठाई गई है। संगठन का कहना है कि शाम के समय धूल के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है और लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, जबकि छिड़काव के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
ठेका श्रमिकों की हाजिरी में गड़बड़ी का आरोप
संगठन ने ठेका श्रमिकों की हाजिरी व्यवस्था में भी गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि बायोमीट्रिक हाजिरी के बजाय कागजी रजिस्टर में कम श्रमिकों से काम कराकर अधिक श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसके आधार पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर से कथित फर्जी भुगतान कराए जाने की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
कोयला मजदूर पंचायत (एचएमएस) ने स्पष्ट किया है कि 30 नवंबर 2026 तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 1 दिसंबर से श्रमिक आंदोलन और कार्य बहिष्कार करेंगे। संगठन ने इसकी पूरी जिम्मेदारी गेवरा प्रोजेक्ट प्रबंधन की होने की बात कही है। अब देखना होगा कि हड़ताल की नौबत आने से पहले प्रबंधन श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है।












