कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अधिकारियों और समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की, 15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी खरीदी; प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे किसान
छत्तीसगढ़/कोरबा :- जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 जनवरी 2027 तक चलने वाली इस खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों और धान उपार्जन केंद्रों के समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने विशेष रूप से कोचियों, बिचौलियों और व्यापारियों से धान खरीदी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में किसी भी स्थिति में वास्तविक किसानों के अलावा अन्य लोगों का धान नहीं खरीदा जाना चाहिए। दूसरे जिलों से अवैध रूप से धान की आवक तथा अवैध खरीदी-बिक्री पर भी प्रभावी निगरानी रखी जाए। यदि किसी केंद्र में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक किसानों को योजना का लाभ मिल सके।
15 नवंबर से 15 जनवरी तक खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा
जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक होगी तथा शासकीय अवकाश के दिनों में उपार्जन केंद्र बंद रहेंगे। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
केंद्रों में सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश
कलेक्टर ने सभी समिति प्रबंधकों को उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा और खरीदी कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। नए प्रारंभ किए गए उपार्जन केंद्रों में समय रहते बिजली और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र सहित धान खरीदी से संबंधित सभी उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता सुनिश्चित करने को कहा गया।
किसानों के बैठने के लिए कुर्सियां, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय और मेडिकल किट की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि धान बेचने के लिए आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
बारदानों से लेकर धान के रखरखाव तक रहेगी निगरानी
कलेक्टर श्री दुदावत ने समितियों में पीडीएस बारदानों और नए बारदानों की निर्धारित अनुपात में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारदानों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27, समिति का नाम और पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। सभी समितियों में स्टेंसिल की स्थिति की अनिवार्य रूप से जांच करने को भी कहा गया।
धान की स्टैकिंग निर्धारित क्रम में डबल डेनेज के साथ पिरामिड आकार में करने के निर्देश दिए गए। अधिक आवक होने पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाने तथा बफर लिमिट पूरी होने की स्थिति में तत्काल सूचना देने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि धान का उठाव खरीदी पूरी होने के बाद किया जाएगा।
कृषक उन्नति योजना की राशि भी मिलेगी, किसानों तक पहुंचाएं जानकारी
कलेक्टर ने अधिकारियों को शासन की योजनाओं और धान खरीदी से जुड़े निर्णयों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराने तथा समितियों में बैनर-पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया।
बैठक में कृषक उन्नति योजना के संबंध में बताया गया कि एक एकड़ में एक क्विंटल धान विक्रय करने वाले किसान को भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ दी जाएगी। अधिकारियों को इस संबंध में किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलांगे, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खाद्य अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी, विभिन्न शाखाओं एवं समितियों के प्रबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
