लेपरा में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत जांचने विशेष अभियान, सीईओ खगेश निर्मलकर मौके पर पहुंचे, निर्माण शुरू नहीं करने वालों को अंतिम चेतावनी
छत्तीसगढ़/कोरबा-पौड़ी उपरोड़ा :- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में अपेक्षित गति लाने के लिए जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा ने अब सीधे गांव की चौखट तक पहुंचकर निगरानी शुरू कर दी है। जनपद क्षेत्र में सर्वाधिक लंबित आवास वाले ग्राम पंचायत लेपरा को विशेष अभियान के लिए चुना गया। अभियान के दौरान जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा के सीईओ खगेश निर्मलकर स्वयं मौके पर पहुंचे और आवास निर्माण की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। 
जनपद पंचायत की पूरी टीम ने ग्राम पंचायत के सभी वार्डों और मोहल्लों में अलग-अलग टीमें बनाकर एक साथ हितग्राहियों के घर पहुंचकर उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात की। टीमों ने स्वीकृत आवासों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही निर्माण में हो रही देरी के कारणों को भी समझा। 
110 हितग्राहियों को नोटिस जारी
विशेष अभियान के दौरान कुल 110 हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए। जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण शुरू नहीं किया है अथवा जिनके आवास निर्माण की प्रगति अत्यंत धीमी है, उन्हें तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ करने और निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
हितग्राहियों की स्थिति के अनुसार पीला नोटिस तथा गंभीर रूप से लंबित मामलों में अंतिम चेतावनी के रूप में लाल नोटिस प्रदान किया गया। 
सीईओ खगेश निर्मलकर ने मौके पर ली जानकारी
सीईओ खगेश निर्मलकर ने अभियान के दौरान मैदानी टीमों से आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं को समझते हुए संबंधित अमले को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों के आवास समय पर पूरे हो सकें। 
नोटिस के साथ समाधान पर भी जोर
अभियान का उद्देश्य केवल नोटिस जारी करना नहीं, बल्कि प्रत्येक लंबित आवास की वास्तविक स्थिति सामने लाकर निर्माण कार्य को गति देना है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हितग्राहियों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर उन्हें आवास निर्माण से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। 
पूरा मैदानी अमला रहा मौजूद
अभियान में जनपद पंचायत का पूरा स्टाफ, NRLM की पूरी टीम, आवास टीम, SBM समन्वयक, संकाय सदस्य, सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक सहित संबंधित मैदानी अमला मौजूद रहा। टीमों ने गांव के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में पहुंचकर हितग्राहियों से संपर्क किया। 
अब अन्य लंबित पंचायतों में भी चलेगा अभियान
जनपद पंचायत द्वारा आगामी दिनों में भी अधिक लंबित आवास वाली ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर इसी तरह सघन निरीक्षण एवं हितग्राही संपर्क अभियान जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण तेज हो और पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द पक्का आवास मिल सके। 
