रजनीश सिंह बोले– कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता, फसल विविधीकरण पर 15 हजार रुपये तक प्रोत्साहन
छत्तीसगढ़/कोरबा :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। खेती को लाभकारी बनाने, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र में नए विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही हैं। यह बात जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने गुरुवार, 19 नवंबर को कोरबा के टीपी नगर स्थित तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।
प्रेस वार्ता में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजू देवी राजपूत, प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा एवं एमआईसी सदस्य नरेंद्र देवांगन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
रजनीश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की परिस्थितियों और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनका उद्देश्य खेती की लागत में राहत, फसलों का उचित मूल्य, आय में वृद्धि और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का निर्णय
कृषक उन्नति योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। पहले किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी कर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्धारित दर के अंतर की राशि दी जाती थी। अब प्रति एकड़ के आधार पर समान सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार धान विक्रय करने की स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकेगा।
धान के अलावा दूसरी फसलों पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन
सरकार किसानों को धान की खेती के साथ दूसरी फसलों की ओर भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस श्रेणी में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
इसी तरह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस श्रेणी में अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
रजनीश सिंह ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
गन्ना किसानों को 488 रुपये प्रति क्विंटल तक भुगतान
गन्ना उत्पादक किसानों के लिए किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा तय उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य शासन के घोषित उपार्जन मूल्य के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है।
प्रदेश के चार शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को शक्कर रिकवरी के आधार पर अलग-अलग दरों से भुगतान किया जा रहा है। कवर्धा के किसानों को 488.67 रुपये, पंडरिया के किसानों को 455.10 रुपये, बालोद के किसानों को 432.62 रुपये तथा सूरजपुर के किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है।
दलहन-तिलहन किसानों को पीएम-आशा से एमएसपी का लाभ
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिल रहा है। खरीफ मौसम में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली तथा रबी मौसम में चना, मसूर और सरसों का उपार्जन किया जाता है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए थे। इनके माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई, जिसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें सर्वाधिक 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल चने की खरीदी 24,257 किसानों से की गई और इसके लिए 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।
15 दिसंबर से शुरू होगी कोदो-कुटकी और रागी की खरीदी
मोटे अनाज यानी श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। रजनीश सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है।
रागी की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा गठित समिति की निर्धारित दर पर किया जाएगा। खरीदे गए श्री अन्न को मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों तथा माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध कराने के साथ प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी आपूर्ति की जाएगी।
किसानों के खातों में पहुंच रही सम्मान निधि
प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए रजनीश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान की स्थिति में बीमा सुरक्षा दी जा रही है। वहीं पीएम-आशा योजना के जरिए दलहन एवं तिलहन उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से किसानों को आर्थिक सहायता, बाजार सुरक्षा और खेती के नए अवसर मिल रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि अन्नदाता आर्थिक रूप से मजबूत हों, कृषि लाभकारी बने और छत्तीसगढ़ का किसान समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे।
प्रेस वार्ता के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष नौशाद खान, संरक्षक कमलेश यादव, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन गुप्ता, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष रामनारायण सराफ, लक्ष्मीकांत जोशी, बीडी शर्मा, नीरज ठाकुर, संजय राठौर एवं अमित स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।












