लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पर प्रशिक्षण आयोजित, जनसुनवाई में सुनी गई पीड़ित महिलाओं की समस्याएं
छत्तीसगढ़/कोरबा :- राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की उपस्थिति में कलेक्टोरेट ऑडिटोरियम में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम विषय पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हुए। 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा माहौल विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें महिलाएं बिना किसी भय के सहजता से अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कार्यालय में गठित आंतरिक शिकायत समिति का दायित्व है कि वह महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करे तथा प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करे।
उन्होंने बताया कि आंतरिक शिकायत समिति को न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हैं और यह समिति कानून के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जांच प्रक्रिया के दौरान समिति को कार्यालय प्रमुख से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती और उसके निर्णयों का पालन करना अनिवार्य होता है। समिति न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों को भी न्याय दिलाने में सक्षम है।
अध्यक्ष ने कहा कि शिकायतों की सुनवाई सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में होना जरूरी है, तभी पीड़ित महिलाएं आगे आकर अपनी बात रख पाएंगी। उन्होंने यह भी जोर दिया कि कार्यस्थल की कार्यसंस्कृति को बेहतर बनाना और पीड़ित को न्याय दिलाना ही समिति का मुख्य उद्देश्य है।
विशेष रूप से उन्होंने असंगठित क्षेत्र—जैसे घरेलू कार्य, ईंट-भट्टा, भवन निर्माण आदि में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समितियों के गठन और उनके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के पश्चात कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अध्यक्ष ने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत तथा पार्षद श्री नरेन्द्र देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
