विशेष लोक अदालत से पहले पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवाद निपटाने का प्रयास
छत्तीसगढ़/कोरबा :- न्याय को सरल, सुलभ और सहमति आधारित बनाने की दिशा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित “समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026” के तहत कोरबा में प्री-सिटिंग और सुलह-वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ 21 अप्रैल 2026 से किया गया है, जबकि विशेष लोक अदालत का आयोजन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को किया जाएगा।
इस विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों को शामिल किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के मध्यस्थता केंद्रों में पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं को सम्मिलित कर समझौते के माध्यम से समाधान तलाशने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के निर्देशन में गठित न्यायाधीशों की समिति द्वारा यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है। प्रशिक्षित मध्यस्थ पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर सुलह-वार्ता करवा रहे हैं।
इसी क्रम में सोमवार को श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा तथा श्रीमती ममता भोजवानी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा ने प्रकरणों में प्री-सिटिंग के दौरान उपस्थित पक्षकारों के बीच आपसी सुलह-वार्ता का प्रयास किया। न्यायाधीशों द्वारा पक्षकारों को सहमति आधारित समाधान के लिए सुझाव भी दिए गए, ताकि राजीनामा के आधार पर मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
