छत्तीसगढ़/कोरबा :- छुईहापारा से मेन रोड तक मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत स्वीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष जैनेन्द्र कुर्रे और जिला सचिव महावीर यादव ने ग्रामीणों के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण कर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 
पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार, उक्त कार्य मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के पैकेज क्रमांक 25 के अंतर्गत स्वीकृत है। मौके पर लगे शासकीय सूचना बोर्ड में 0.5 किलोमीटर सीसी सड़क एवं नाली निर्माण की लागत ₹44.63 लाख दर्ज है। कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि भी बीत चुकी है, लेकिन निरीक्षण के दौरान मौके पर सड़क अथवा नाली का निर्माण दिखाई नहीं दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि स्थल पर केवल मिट्टी, गड्ढे और दलदल की स्थिति है।
ग्रामीणों ने बताई आवागमन की परेशानी
निरीक्षण के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानीं। ग्रामीणों ने सड़क और नाली का निर्माण नहीं होने से आवागमन में हो रही परेशानियों की जानकारी दी। ग्रामीणों में निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी है।
जिला सचिव महावीर यादव ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को संबंधित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा क्षेत्रीय विधायक के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग किए जाने की बात कही।
दोषियों पर कार्रवाई की मांग
जिला अध्यक्ष जैनेन्द्र कुर्रे ने कहा कि यदि शासकीय रिकॉर्ड में सड़क और नाली निर्माण के लिए राशि स्वीकृत है और निर्धारित समय बीतने के बावजूद धरातल पर कार्य नहीं हुआ है, तो पूरे मामले की जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जांच में यदि ठेकेदार, अधिकारी, विभागीय अमले या किसी अन्य की लापरवाही अथवा अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने चेतावनी दी है कि जल्द सड़क और नाली का गुणवत्तापूर्ण निर्माण शुरू नहीं कराया गया तथा मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर जिला मुख्यालय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि जनहित से जुड़े इस मामले में शासन-प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
पार्टी ने पूरे मामले में शासकीय अभिलेख, कार्यादेश, भुगतान की स्थिति, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र और स्थल की वास्तविक स्थिति की जांच कराने की भी मांग की है।
