खाद्य प्रतिष्ठानों का होगा शत-प्रतिशत निरीक्षण, मिठाई से लेकर बिरयानी और फास्ट फूड तक की होगी जांच; प्रतिबंधित रंग और गंदगी मिलने पर लाइसेंस तक हो सकता है निलंबित
छत्तीसगढ़/कोरबा :- आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग 16 नवंबर से जिले में 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ अभियान के तहत 16 से 30 नवंबर तक जिले के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स सहित सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और स्वच्छता के निर्धारित मानकों की भी जांच होगी।
अभिहित अधिकारी श्रीमती पुष्पा खाखा ने बताया कि अभियान के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों के परिसर, रसोईघर, भोजन तैयार करने और परोसने के स्थान, बर्तनों, उपकरणों तथा खाद्य सामग्री के भंडारण की बारीकी से जांच की जाएगी। कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को अलग रखने, सुरक्षित तापमान पर खाद्य सामग्री के भंडारण, स्वच्छ पेयजल, कचरे के उचित निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों के स्वच्छ कपड़े, एप्रन, हेड कवर तथा स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित अभिलेख भी जांच के दायरे में रहेंगे।
मिठाई, बिरयानी, चाट और फास्ट फूड में प्रतिबंधित रंगों की होगी जांच
अभियान में खाद्य पदार्थों में कृत्रिम, प्रतिबंधित और अनधिकृत रंगों के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। मिठाइयों, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थों, चाट, मंचूरियन और फास्ट फूड सहित विभिन्न तैयार खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। जिन खाद्य पदार्थों में रंगों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, उनमें रंग पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गैर-खाद्य, औद्योगिक, प्रतिबंधित अथवा अनधिकृत रंग मिलने पर संबंधित खाद्य पदार्थ और रंग को नष्ट कराया जाएगा।
गंदगी और नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस भी हो सकता है निलंबित
खाद्य प्रतिष्ठानों में गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां या खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण परिस्थितियां पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सुधार सूचना जारी करने से लेकर अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन निलंबित करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। कमियों का निराकरण और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित होने तक संबंधित प्रतिष्ठान में खाद्य सेवा तथा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय पर रोक भी लगाई जा सकती है। बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीयन के कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित खाद्य निर्माण और स्वच्छता मानकों के प्रति जागरूक करने के साथ पैकिंग एवं भोजन परोसने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल निरीक्षण और कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ आम नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना भी है।












