धरना फिलहाल टला, लेकिन चेतावनी बरकरार—पारदर्शी कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा होगा आंदोलन
छत्तीसगढ़/कोरबा :- जिला पंचायत कोरबा में 15वें वित्त आयोग की राशि के बंटवारे को लेकर अब विवाद और गहराता जा रहा है। नाराज़ 9 जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया है कि राशि का बंटवारा “सेटिंग” के तहत किया गया है, जिसमें पारदर्शिता पूरी तरह नदारद रही। सदस्यों ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।
बैठक के दौरान इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। असंतुष्ट सदस्य धरने पर बैठने की तैयारी में थे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। हालांकि, अंतिम समय में सीईओ द्वारा जांच और सुधार का आश्वासन दिए जाने के बाद फिलहाल धरना टाल दिया गया।
सदस्यों का कहना है कि 15वें वित्त आयोग की राशि का वितरण निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया, बल्कि चुनिंदा क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए “सेटिंग” कर फंड आवंटित किया गया। इससे कई क्षेत्रों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, कुछ महिला सदस्यों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ 15वें वित्त की राशि ही नहीं, बल्कि अन्य शासकीय मदों में भी इसी तरह की “सेटिंग” के जरिए मनमाना खर्च किया जा रहा है। उन्होंने शासकीय धन के दुरुपयोग और निजी हित साधने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
वहीं, एक सदस्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यों में लगभग 5 प्रतिशत तक कमीशन लिए जाने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा अन्य योजनाओं में भी अनियमितता और पक्षपात की शिकायतें सामने आई हैं।
हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद सीईओ दिनेश कुमार नाग ने सभी आरोपों की जांच कराने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद सदस्यों ने तत्काल धरना स्थगित कर दिया, लेकिन असंतोष अब भी बना हुआ है।
सदस्यों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पारदर्शी जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तो वे दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
अब इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई और सीईओ की सफाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है, तो जिला पंचायत में फंड वितरण की प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है।
