लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश, डिजिटल क्रॉप सर्वे में धीमी प्रगति पर तहसीलदारों को नोटिस
छत्तीसगढ़/कोरबा :- कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने विभिन्न विभागों के कामकाज और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लंबित टीएल प्रकरणों, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों, कृषि योजनाओं, डिजिटल क्रॉप सर्वे, बारिश से हुए नुकसान, सड़क मरम्मत, धान खरीदी केंद्रों और जनशिकायतों की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी
बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शिकायतों के समयबद्ध निराकरण में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। विशेष रूप से शिक्षा एवं विद्युत विभाग से जुड़े लंबित मामलों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर उनकी स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
डिजिटल क्रॉप सर्वे की धीमी रफ्तार पर तहसीलदारों को नोटिस
कलेक्टर ने जिले में गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम तेजी से पूरा कराने तथा राजस्व अधिकारियों को ग्रामवार प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा। वनाधिकार पट्टाधारी हितग्राहियों की सूची भी अद्यतन करने के निर्देश दिए गए, ताकि पात्र हितग्राहियों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर समय-सीमा में पंजीयन पूरा किया जा सके।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के लक्ष्य समय पर पूरे करने पर जोर
कलेक्टर ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी निर्धारित सूचकांकों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक मैदानी स्तर पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
कृषि विभाग को किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डाटा एप के माध्यम से समय पर दर्ज कराने, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तथा माइक्रो न्यूट्रिशन वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बिहान से जुड़ी सक्रिय कृषि सखी महिलाओं का बैच तैयार कर उनके कौशल उन्नयन के साथ उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। मत्स्य विभाग को पात्र मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने और योजना से संबंधित अन्य लक्ष्यों को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे जल्द पूरा कराने के निर्देश
जिले में बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शीघ्र पूरा कराने को कहा। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई समय पर करने के निर्देश दिए।
सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विभिन्न निर्माण विभागों को बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की आवश्यक मरम्मत शीघ्र प्रारंभ कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभाग मौके पर स्थिति का आकलन कर आवश्यक कार्रवाई करें।
नए धान खरीदी केंद्रों के लिए स्थल चयन जल्द
राज्य स्तर से जिले के लिए स्वीकृत नए धान खरीदी केंद्रों की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को उपयुक्त स्थलों का शीघ्र चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं, आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर भी सख्ती
कलेक्टर ने जिले की सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इनके सुरक्षित व्यवस्थापन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर मवेशियों के विचरण की स्थिति नहीं बननी चाहिए और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई नियमित रूप से की जाए।
ई-एचआरएमएस में सभी कर्मचारियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व सहित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर जल्द ऑनबोर्ड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी भी समय पर पोर्टल पर अपडेट कराने को कहा।
जनदर्शन और मुख्यमंत्री घोषणाओं के प्रकरण भी समीक्षा में
समय-सीमा बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं, कलेक्टर जनदर्शन और विभिन्न जनशिकायतों से संबंधित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ लंबित प्रकरणों का नियमित फॉलोअप किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में गति और जवाबदेही के साथ काम किया जाए, ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
बैठक में निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, एसडीएम कटघोरा विपिन दुबे, ओएसडी तरुण कुमार किरण, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
