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विकसित ग्राम पंचायत प्लान से आदर्श गांव बनाने की तैयारी, आवास पूर्णता और रोजगार पर भी जोर

वर्ष 2047 के विजन के अनुरूप तैयार होगी पांच वर्षीय विकास कार्ययोजना, पीएम जनमन आवासों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश; धार-अपार योजना से होगा जल संरक्षण, एक दिसंबर से शुरू होंगे विभिन्न निर्माण कार्य

छत्तीसगढ़/कोरबा :-  जिले की ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और आजीविका के अवसरों को मजबूत बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी कलेक्टर श्री प्रतीक जैन ने विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) के तहत आगामी पांच वर्षों की विकास कार्ययोजना तैयार करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के स्वीकृत आवासों को विशेष अभियान चलाकर हर हाल में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा परिवारों के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री जनमन आवासों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया।

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कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विकसित ग्राम पंचायत प्लान विषय पर आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में श्री जैन ने कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत के विजन के अनुरूप ग्राम पंचायतों का समग्र एवं सुनियोजित विकास किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय प्राथमिकताओं का वैज्ञानिक आकलन कर पांच वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने जिला स्तरीय प्रशिक्षण के बाद जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों एवं मास्टर ट्रेनर्स ने जल संग्रहण, आजीविका संवर्धन और मूलभूत अधोसंरचना को केंद्र में रखकर विकास कार्यों की योजना तैयार करने की जानकारी दी। पंचायतों में जल की उपलब्धता और आवश्यकता का आकलन कर आवश्यक कार्य प्रस्तावित करने तथा पहले से निर्मित अधोसंरचनाओं को ध्यान में रखते हुए शेष जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों का चयन करने पर जोर दिया गया। निर्माण कार्यों की प्रगति एवं मूल्यांकन के लिए ई-एमबी के माध्यम से ऑनलाइन संधारण की व्यवस्था भी समझाई गई।

जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए धार-अपार योजना के तहत नदी-नालों, जलग्रहण क्षेत्रों और ड्रेनेज लाइनों का रिज टू वैली पद्धति से वैज्ञानिक उपचार किया जाएगा। इससे वर्षा जल का संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और जल स्रोतों की स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, सुघ्घर बाड़ी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाड़ी विकसित करने पर जोर दिया गया, जिससे ग्रामीण परिवारों को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के साथ कुपोषण मुक्ति और अतिरिक्त आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इधर, जिला पंचायत सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री जैन ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी स्वीकृत आवासों को अभियान चलाकर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी अमला हितग्राहियों से लगातार संपर्क बनाए रखे, नियमित क्षेत्र भ्रमण करे और आवास निर्माण में आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान कराए। जनपद पंचायत स्तर पर हितग्राहीवार समीक्षा कर आवास पूर्णता के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

विकसित भारत-जी राम जी योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने बालिका शौचालय, डिफंक्ट बोरवेल, मुक्तिधाम, पंचायत भवन, खाद्यान्न भंडारण केंद्र, आंगनबाड़ी भवन, धरसा सहित अन्य मूलभूत संरचनाओं के स्वीकृत निर्माण कार्य एक दिसंबर से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को काम से जोड़कर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मिट्टीमूलक एवं श्रममूलक कार्यों के साथ जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिलने के साथ गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का भी निर्माण हो सके।

सीईओ ने विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण से अधिकाधिक कार्य स्वीकृत एवं क्रियान्वित करने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में तेजी लाने तथा पंचायत स्तर पर अपूर्ण निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का गंभीरता, पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

प्रशिक्षण कार्यशाला में विकसित ग्राम पंचायत प्लान की तैयारी एवं ऑनलाइन प्रविष्टि, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, लंबित देयताएं, जीएसटी, फंड ट्रांसफर ऑर्डर, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं अभिसरण, सिक्योर सॉफ्टवेयर, ई-एमबी, भू-ग्राम पोर्टल, आजीविका डबरी, नवा तरिया, सुघ्घर बाड़ी, धार-अपार सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आगामी चार माह में प्राथमिकता से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर सहायक कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तरुण किरण, उपसंचालक पंचायत श्री मिथलेश किसान, विभिन्न जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विभागीय योजनाओं के जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी तथा संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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