मोदी सरकार कि योजना ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का कानूनी रोजगार, 7 दिन में मजदूरी भुगतान, जल-संरचना व आजीविका पर विशेष फोकस
छत्तीसगढ़/कोरबा :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया “विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025” ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। यह अधिनियम गांवों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग को स्थायी सुरक्षा प्रदान करेगा। उक्त बातें धरमलाल कौशिक, विधायक बिल्हा विधानसभा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा (छत्तीसगढ़) ने प्रेस क्लब, तिलक भवन टीपी नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 से गरीबों और ग्रामीणों के कल्याण हेतु की जा रही योजनाओं की अगली मजबूत कड़ी है। बिजली, शौचालय, आवास, उज्ज्वला, जनधन जैसे कार्यों के बाद अब यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। श्री कौशिक ने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा का अधिक उन्नत, पारदर्शी और प्रभावी स्वरूप है। जहां मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, वहीं अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जिससे मजदूरों की आय में सीधा इजाफा होगा।
उन्होंने कहा कि मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे वर्षों से चली आ रही भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी। कृषि हितों की रक्षा को लेकर श्री कौशिक ने बताया कि बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य स्थगित किए जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिल सकें और खेती प्रभावित न हो। इससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में मनरेगा में देखने को मिली फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान इस अधिनियम में निहित प्रावधानों से स्वतः होगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलेगा।
धरमलाल कौशिक ने बताया कि अधिनियम के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा एवं आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल संरक्षण, नदी-नालों का पुनर्जीवन, कटाव रोकने के कार्य और सिंचाई संरचनाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, प्रदेश मंत्री सुश्री रितु चौरसिया, सह संभाग प्रभारी रायपुर डॉ. राजीव सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व वेब मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे।
