छत्तीसगढ़/कोरबा :- छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने कोरबा जिले के प्रवास के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न जनकल्याणकारी खाद्य योजनाओं की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने पीडीएस, पूरक पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन योजना तथा शासकीय आश्रम-छात्रावासों को प्रदाय खाद्यान्न की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। 
समीक्षा में जिले में ई-केवाईसी से वंचित लगभग 92 हजार हितग्राहियों को शीघ्र जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि उचित मूल्य दुकानों का नियमित संचालन, स्टॉक का मिलान और संचालकों का प्रदर्शन अनिवार्य है, लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निरीक्षण में उजागर हुईं गंभीर खामियाँ
समीक्षा बैठक से पूर्व आयोग दल ने कुकरीचोली, मसान और उरगा स्थित उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया।
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ग्राम मसान में चावल स्टॉक में कमी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
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ग्राम उरगा में दुकान बंद मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आंगनबाड़ी केंद्र भैसमा एवं सेमीपाली क्रमांक-2, उरगा के निरीक्षण के दौरान उरगा केंद्र में कार्यकर्ता की अनुपस्थिति और आवश्यक सूचनाओं के अभाव पर अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बच्चों की उपस्थिति नहीं होने को भी गंभीर लापरवाही बताया गया। 
मध्यान्ह भोजन व पोषण योजना पर विशेष फोकस
अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत प्रति डाइट खाद्यान्न, दाल व सब्जी की मात्रा का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाए। शासकीय आश्रम एवं छात्रावासों में फोर्टिफाइड चावल पकाने की सही विधि, प्रति छात्र खाद्यान्न पात्रता और खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन अनिवार्य करने को कहा गया। अपर प्राइमरी स्कूल मसान में अध्यक्ष ने बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन का स्वाद भी चखा और भोजन की गुणवत्ता को संतोषजनक बताया।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग श्रीकांत कसेर, महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक जी.डी. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी टी.के. उपाध्याय, नान के जिला प्रबंधक प्रमोद जांगड़े सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष शर्मा ने दो टूक कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर सख्त कार्रवाई तय है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना ही प्राथमिक लक्ष्य है।
