छत्तीसगढ़/कोरबा :- राज्य शासन के खिलाफ 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने सोमवार से प्रदेशव्यापी हड़ताल का बिगुल बजा दिया है। इसका सीधा असर जनता को मिलने वाली राजस्व सेवाओं पर पड़ रहा है। कोरबा जिले में भी आज सभी राजस्व अधिकारी घंटाघर स्थल पर एकत्र होकर कार्य बहिष्कार पर बैठ गए।
काम नहीं तो आंदोलन जारी — अधिकारी अड़े
आंदोलनकारी अधिकारियों का कहना है कि यह कोई प्रतीकात्मक प्रदर्शन नहीं, बल्कि निर्णायक लड़ाई है। छत्तीसगढ़ तहसील राजस्व अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकांत लहरे ने कहा—
“हमने शासन को वर्षों से मांगों की जानकारी दी है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। अबकी बार ‘संसाधन नहीं तो काम नहीं’ के नारे के साथ प्रदेशभर में आंदोलन शुरू हुआ है।”
उन्होंने यह भी बताया कि आंदोलन की रूपरेखा पहले से तय है —
🔸 29 जुलाई: जिला स्तर पर प्रदर्शन
🔸 30 जुलाई: संभाग स्तर पर प्रदर्शन
🔸 31 जुलाई: राजधानी रायपुर में महा प्रदर्शन
जनता भी परेशान, कामकाज पूरी तरह ठप
तहसीलों में भूमि संबंधी कार्य, नामांतरण, बंटवारा, प्रमाण पत्र जारी करने जैसे अहम कार्य पूरी तरह रुक गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि बुनियादी संसाधनों की भारी कमी ने उनके लिए काम करना मुश्किल बना दिया है, जिसकी मार जनता को झेलनी पड़ रही है।
राज्य शासन की चुप्पी पर सवाल
संघ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि शासन बार-बार ज्ञापन के बावजूद मौन है, जबकि तहसीलों की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है।
