छत्तीसगढ़/कोरबा :- कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच बनकर सामने आया। जिले के शहरी क्षेत्रों से लेकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक से पहुंचे लोगों ने राशन, आवास, भूमि विवाद, बिजली बिल, मजदूरी भुगतान और शौचालय निर्माण जैसी समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे। जनदर्शन में कुल 111 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदक से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। राशन संबंधी शिकायतों पर जिला खाद्य अधिकारी को पात्र हितग्राहियों को दो माह का राशन उपलब्ध कराने कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया गया कि योजना का उद्देश्य कच्चे मकानों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, न कि नई भूमि पर निर्माण कराना।
शौचालय भुगतान से लेकर बिजली बिल तक पर कार्रवाई
ग्राम रंगबेल, जपेली और तुमान से पहुंचे ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण एवं भुगतान लंबित होने की शिकायत की, जिस पर संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने कहा गया। बालको निवासी शंकर प्रसाद बरेठ द्वारा बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत पर प्रकरण को सीएसईबी भेजते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत राहत देने निर्देशित किया गया।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी देते हुए कहा कि सोलर ऊर्जा के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली खर्च में राहत मिल सकती है।
दिव्यांग युवक को मिलेगा स्वनिधि योजना का लाभ
कोरबा निवासी दिव्यांग राहुल चौहान ने गन्ना रस व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर नगर निगम अधिकारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, श्रमिक भुगतान और स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के लंबित भुगतान से जुड़े मामलों पर भी संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।
अवैध कब्जे पर कलेक्टर की सख्त टिप्पणी
सरकारी भूमि पर बेजाकब्जा से जुड़े आवेदन पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वालों को किसी प्रकार की वैधानिक सुरक्षा नहीं दी जा सकती। उन्होंने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और सभी आवेदनों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जनदर्शन में उमड़ी जनता की उम्मीदें: कलेक्टर कुणाल दुदावत ने 111 आवेदनों पर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
