स्वच्छता, पीएम आवास, पेयजल और निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: कलेक्टर कुणाल दुदावत
छत्तीसगढ़/कोरबा :- शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मंगलवार को नगरीय निकायों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में नगर पालिका कटघोरा, दीपका, बाँकी मोंगरा, नगर पंचायत पाली एवं छुरी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि मॉर्निंग विजिट केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि इसके माध्यम से सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि शहरों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कचरे का ढेर न लगे और सफाई कार्य नियमित रूप से हो। डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन को घरों की संख्या के अनुरूप बढ़ाने तथा आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
पीएम आवास के लंबित कार्य 15 जनवरी तक पूरे करने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को निर्देशित किया कि 15 जनवरी तक यह प्रमाणित किया जाए कि कोई भी पात्र हितग्राही शेष नहीं है। लंबित आवास निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया।
सम्पत्ति कर वसूली बढ़ाने पर जोर
कलेक्टर ने नगरीय निकायों को भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर सम्पत्ति कर वसूली में वृद्धि लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व वृद्धि से ही शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।
पेयजल, शिकायत निराकरण और डीएमएफ कार्यों की भी समीक्षा
शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति न बने, इसके लिए आवश्यक परीक्षण कर मांग पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर भी कलेक्टर ने विशेष बल दिया।
डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए।
इन योजनाओं की प्रगति पर विशेष नजर
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, राजस्व वसूली, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सामाजिक पेंशन की ई-केवाईसी, स्ट्रीट डॉग शेल्टर एवं वैक्सीनेशन, पीएम स्वनिधि, डीएमएफ तथा अधोसंरचना मद अंतर्गत लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त विनय मिश्रा सहित सभी नगरीय निकायों के सीएमओ एवं इंजीनियर उपस्थित रहे।
