नागरिकों के सहूलियत के लिए राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने दिए निर्देश
छत्तीसगढ़/कोरबा :- बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग ने कोरबा प्रवास के दौरान कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बेैठक ली। बैठक में डॉ.अलंग ने विवादित, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली एवं व्यपवर्तन के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने समय सीमा से अधिक के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता क्रम में रखकर नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नजूल नवीनीकरण, नजूल भूमि नामांतरण, ऑनलाईन पंजीयन पर नामांतरण प्रकरणों को भी समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने पटवारी प्रतिवेदन के लिए लंबित प्रकरणों की ग्रामवार सूची बनाकर दो हफ्ते में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों और नागरिकों को बेवजह कार्यालयों का चक्कर काटना न पड़े इसके लिए लोकहित में प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करें। डॉ. अलंग ने राजस्व अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों के भौतिक सत्यापन कर प्राथमिकता क्रम में निपटारा करने और हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस हफ्ते आदेश जारी किये गये हैं उसी हफ्ते रिकार्ड का ऑनलाइन इंट्री भी सुनिश्चित करें। डॉ. अलंग ने पटवारियों की मुख्यालय में निवास सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने नक्शा, बटांकन की हल्कावार जानकारी लेकर समय सीमा में बटांकन के कार्य को पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती रानू साहू, उप आयुक्त राजस्व श्री अखिलेश साहू, एडीएम श्री सुनील नायक, संयुक्त कलेक्टर कोरबा श्री विजेन्द्र पाटले सहित सभी अनुविभागों के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
संभाग आयुक्त डॉ. अलंग ने राजस्व अधिकारियों को डब्ल्यूबीएम शाखा के पंजियों के अद्यतीकरण पूरा करने और बी और सी सीरिज की पंजियों की इंट्री एक महिने के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आदेश के लिए लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण कर रिकार्ड दुरूस्तीकरण करने के भी निर्देश दिए। संभागायुक्त ने नागरिकों की सहूलियत के लिए आसान प्रक्रिया से नकल शाखा से नकल प्रदान करने के भी निर्देश दिए। डॉ. अलंग ने नागरिकों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। जिससे आमजनों को योजनाओं का लाभ आसानी से सुनिश्चित हो।
