कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के दिए निर्देश
छत्तीसगढ़/कोरबा :- कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देषित करते हुए कहा कि प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता से प्रगति लाएं। आमजनता की प्रकरण के निराकरण होने से उन्हें संतोष मिलता है। इस हेतु लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री दिनेश नाग, श्री अनुपम तिवारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने अविवादित/ विवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, भू अर्जन, भू व्यवस्थापन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का तहसीलवार समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय-सीमा से बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सभी प्रकरणों का ऑनलाईन एंट्री भी गंभीरता से करने की बात कही। इस हेतु उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई हेतु दिन निर्धारित करने करने के लिए कहा। कलेक्टर ने भू-अर्जन के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि रेल कॉरिडोर निर्माण में प्रभावित लोगों को शीघ्रता से मुआवजा प्रदान करें। इस हेतु दर्ज प्रकरणों में प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण, अवॉर्ड पारित सहित अन्य कार्यवाही यथा-शीघ्र पूर्ण करें। इसी प्रकार जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्रभावित पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण कर मुआवजा वितरित करें। जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया कि भू-अर्जन के तहत पाली अनुविभाग के ग्राम रामपुर में लंबे समय से लंबित मुआवजा शीघ्र वितरित किया जाए। इसी प्रकार विद्युत विभाग और पीडब्ल्यूडी सेतु तटबंध को भी लंबित प्रकरणों में जल्द से जल्द पात्र हितग्राहियों को मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को त्रुटि सुधार वाले आवेदनों पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को कोटवारी भूमि में अहस्तांतरणीय दर्शाना सुनिश्चित करने की बात कही। जिससे उक्त भूमि की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने समय-सीमा के बाहर अविवादित/विवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, खाता विभाजन के प्रकरणों का समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। वृक्ष कटाई के प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कराकर निराकृत करने की बात कही। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों के अनुविभागों में प्राकृतिक आपदा सहायता के प्रकरण के संबंध में संबंधित पटवारी स्वतः फील्ड में जाएं तथा मौका मुआयना करके प्रकरण तैयार करें। इसके साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करके जिला कार्यालय भेजें। लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत स्कूली बच्चों का अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी तेजी लाने के निर्देष दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग से कक्षा 01 से कक्षा 12वीं तक के जाति प्रमाण पत्र से वंचित बच्चों की सूची प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने की बात कही। कलेक्टर ने नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, किसान किताब वितरण की कार्यवाही में भी प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया। भू-आबंटन के प्रकरणों में भी समय पर तहसीलदारों को रिपोर्ट उपलब्ध करने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक माह इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। साथ ही सभी एसडीएम को नक्शा बटांकन, भू-आबंटन सहित अन्य कार्यों का नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
