पीएमजीएसवाय सड़कों का रख-रखाव और नवीनीकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप
छत्तीसगढ़/कोरबा :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) अंतर्गत कोरबा जिले में निर्मित, नवीनीकृत एवं संधारित ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव शासन द्वारा निर्धारित मानकों, प्रक्रियाओं एवं गुणवत्ता नियंत्रण के अनुरूप किया जा रहा है। संबंधित विभाग द्वारा संधारण अवधि में आने वाली सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए आवश्यक मरम्मत एवं सुधार कार्य लगातार संचालित किए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि में नवीन निर्माण के बाद संधारण अवधि में कुल 25 सड़कें शामिल हैं। वहीं संधारण पखवाड़ा 2023-24 के दौरान जिले की 270 सड़कों का संधारण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इसके बाद वर्ष 2024-25 के संधारण पखवाड़ा में 95 सड़कों का संधारण कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष सड़कों पर कार्य वर्तमान में विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।
नवीनीकरण हेतु 65 सड़कों को मिली स्वीकृति
वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए नवीनीकरण प्रस्ताव के अंतर्गत जिले की सड़कों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे, जिनमें से 65 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं पूर्व में निरस्त की गई सड़कों में से 9 सड़कों को वर्ष 2026-27 की प्राथमिकता सूची में पुनः प्रस्तावित किया गया है। शेष 8 सड़कों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के सुदृढ़ीकरण मद के अंतर्गत 444 सड़कों की सूची में सम्मिलित कर उच्च कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जिसकी अनुमति अपेक्षित है।
विशिष्ट सड़कों की स्थिति
अमलडीहा से नवापारा मार्ग का नवीनीकरण कार्य 31 जनवरी 2021 को पूर्ण हुआ था, जिसकी संधारण अवधि 31 जनवरी 2026 तक मान्य है। वर्तमान में इस सड़क पर संधारण कार्य नियमित रूप से जारी है।
वहीं सोहागपुर से पटियापाली (सोहागपुर से मुकुन्दपुर) मार्ग का नवीनीकरण कार्य 30 जून 2019 को पूर्ण हुआ था, जिसकी संधारण अवधि 30 जून 2024 को समाप्त हो चुकी है। इस सड़क को अधीक्षण अभियंता, परियोजना मंडल बिलासपुर के पत्र दिनांक 07 फरवरी 2025 के अनुसार विधिवत अधिपत्य में लिया जा चुका है।
निरंतर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण
कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई कोरबा ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जिले की सभी सड़कों का रख-रखाव, नवीनीकरण एवं निरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ किया जा रहा है। संधारण अवधि में आने वाली सड़कों पर नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, जबकि स्वीकृति लंबित सड़कों के लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया जारी है।
