36 पार्षदों को मिली जिम्मेदारी, सभी दलों को मिला प्रतिनिधित्व
छत्तीसगढ़/कोरबा :- नगर पालिका निगम कोरबा में नगर विकास को गति देने की दिशा में सभापति एवं अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की है। छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम के तहत उन्होंने चार प्रमुख विभागों के लिए सलाहकार समितियों का गठन करते हुए 36 पार्षदों को दायित्व सौंपा है।
विशेष बात यह है कि इन समितियों में भाजपा, कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदों को समान रूप से शामिल कर सर्वसम्मति और समन्वय के साथ नगर विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इससे पहले भी सभापति श्री ठाकुर द्वारा दो समितियों का गठन किया जा चुका है, वहीं इस बार चार विभागों को शामिल कर दायरा और व्यापक किया गया है।
सभापति नूतन सिंह ठाकुर की सक्रिय भूमिका
नगर निगम अधिनियम की धारा 46 के तहत आदेश जारी करते हुए सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने यह स्पष्ट किया कि नगर का समग्र विकास तभी संभव है जब सभी विभागों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हो। इसी सोच के साथ सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।
उद्यानिकी विभाग सलाहकार समिति
तरुण राठौर, विनम्र तिवारी, बद्री किरण, अनुज जायसवाल, चेतन सिंह मैत्री, श्रीमती चंदाबाई, श्रीमती सीमा कंवर, श्रीमती चंद्रकाली जायसवाल एवं श्रीमती सम्मत कुंवर को शामिल किया गया है।
जल कार्य विभाग सलाहकार समिति
युगल कैवर्त, पंकज देवांगन, ईश्वर पटेल, कृपाराम साहू, मुकुंद सिंह कंवर, गोपाल कुर्रे, उपेंद्र पटेल, सुभाष राठौड़ एवं बहत्तर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग सलाहकार समिति
नगर निगम की महिला पार्षदों को विशेष रूप से शामिल करते हुए श्रीमती वर्षा वैष्णव, श्रीमती धनश्री साहू, श्रीमती रूबी देवी, श्रीमती प्रभा राठौर, श्रीमती राधाबाई, श्रीमती प्रेमलता बंजारे, श्रीमती सुषमा साहू, श्रीमती सुलोचना यादव एवं श्रीमती मथुरा बाई को समिति में रखा गया है।
संस्कृति एवं पर्यटन विभाग सलाहकार समिति
श्रीमती राधा महंत, सुखसागर निर्मलकर, राकेश वर्मा, रामाधार पटेल, रजत खुटे, रामकुमार साहू, श्रीमती सिमरनजीत कौर, श्रीमती सुखविंदर कौर एवं श्रीमती सुनीता चौहान को शामिल किया गया है।
मासिक बैठकें, विकास को मिलेगा ठोस आधार
नगर पालिका निगम अधिनियम के अनुसार गठित ये सलाहकार समितियां प्रतिमाह बैठक कर नगर विकास योजनाओं पर सुझाव व अनुशंसा देंगी। इन सुझावों के आधार पर एमआईसी (KMIC) द्वारा शहर के विकास कार्यों की योजना बनाकर उन्हें स्वीकृति दी जाएगी।
